ਹਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ -ਸੁਕੀਰਤ
Posted on:- 26-12-2013
ਸਾਰਾ ਸਾਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ (ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਮੱਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੀ ਸੁਰ ਏਨੀ ਚੀਕਵੀਂ ਲਭਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਹੀ ਛਿੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਠੋਰਤਾ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਲਭਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਸੁਰ-ਸੇਧ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ-ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਸੰਗੀਤਾ ਰਿਚਰਡ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਂਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਨਿਗੂਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀ-ਘੰਟਾ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਵਯਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਸੰਗੀਤਾ ਰਿਚਰਡ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਗਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਡਾਲਰ ਮੰਗੇ (ਏਨੇ ਮਹੀਨੇ ਘਟ ਉਜਰਤ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। 11 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰਾਡ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ (ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਤਨਖਾਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨਿਮਨਤਮ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਉੱਠੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ
ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਦੇਵਯਾਨੀ
ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਨ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਉਜਰਤ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ
ਤਕਨੀਕੀ ਉਕਾਈ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 2012 ਵਿਚ ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲਰ ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਘਟ ਉਮਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਉਜਰਤ
ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 15 ਲਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2011
ਵਿਚ ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਉਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 300 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ
ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਦੀ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਊ ਯੌਰਕ
ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਨਪਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਫੇਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤਕ ਲਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ
ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ੳਮਪ;ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਬਕ ਸਿਖਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ ਤਕ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪੂੰ-ਥਾਪੇ ਜਗਤ-ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਹਿਕਾਰਤ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ; ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ੳਮਪ;ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਝਾ ਢੰਗ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਠਿੱਬੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੱਜੀ-ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਰਤਾ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਏਥੋਂ ਤਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੇਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਹੀ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਮਸਲੇ’ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਉਬਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਗਤ-ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਬਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਂਭੇ-ਚਾਂਭੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਜੁਟ ਰੋਹ ਅਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲੋਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰਖਦੇ ਹੋਈਏ !
ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਏ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਵੱਲ: ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਸਲਤ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਘਸੋੜਨ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ। ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਏਸ ਲਈ ਪੈਰ ਘੜੀਸ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ; “ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ”। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ‘ਪੈਰ-ਘੜੀਸਦੀ’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਤੇ ਤਟਫਟ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ?
ਅਤੇ ਜਕਰੇ ਏਸੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਸੰਗੀਤਾ ਰਿਚਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੈ: ਫੇਰ ਅਸੀ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਦਲਿਤ ਮਾਲਕਣ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਵਿਚਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ?
ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਊਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੀਆਂ-ਖੋਟੀਆਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਸਹੀ।