Fri, 06 December 2024
Your Visitor Number :-   7277453
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਦੌੜ ਬਨਾਮ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ - ਜਰਨੈਲ ਕਰਾਂਤੀ

Posted on:- 27-06-2013

suhisaver

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮਿਤੀ ਫਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਰ ਹੀ ਛਪਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅੰਕ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਜੁੜਨ ਨਾਲ਼ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2,3 ਜਾਂ 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਕਰਾਮਾਤੀ’ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1990 ਤੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ‘ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ’ ਲੈਣ ਦਾ ਰੇਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ-ਰਜਵਾੜੇ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਖਾਸ ਬੰਦੇ’ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਤੋ ਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ‘ਦਰਿਆ’ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਆਪਣਾ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ‘ਨਿਊਮਰਾਲੋਜੀ’ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਆਪਣ ‘ਲੱਕੀ-ਨੰਬਰ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹਿੰਦਸੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਭਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ;ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਚੌਕੇ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਰਦੇ ਹਨ। ਰਲ਼ਾ-ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਧ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸਾਦਾ ਖਾਣ ਤੇ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੰਬਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਧ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ੰਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਫੈਸੀ ਨੰਬਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ 20-25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਢੰਗ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੂਆ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ-ਸੱਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੇਵਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 6-8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵ,ੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪੀਪੇ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਖੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ੋਰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੇਜ਼ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ ਲੜੀਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਚਲਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੇਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ਼-ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦਿਕਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 94176-89357

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ