Wed, 04 December 2024
Your Visitor Number :-   7275343
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ - ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ

Posted on:- 04-01-2014

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਹਨ ।

ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1000 ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ 4000 ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਤਦ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ  ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੱਤਰ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਕੇ ਏਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਜਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਵਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਕੇ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
                             
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਏਨਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੌ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਟੀ ਈ ਟੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।

ਜਦ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਦ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ  ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਤੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਕਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਣ ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸਨ । ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: +91 94177 27245

Comments

Pirmal singh

Sir ji Lineman di bharti na hon da vadda karn thekedari hai jis rahi kam krva ke powercom de adhakari thekedaran nal mil ke croran rupe kha rahe ne.

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ