Thu, 21 November 2024
Your Visitor Number :-   7252192
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓ : ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣ -ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ
Posted on:- 29-11-2019

suhisaver

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੋਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 99% ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਕਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ/ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ! ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ (ਫ਼ਿਜੂਲ ਵੀਡੀਓਜ਼) ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਮੜੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਰ! ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲੇਖ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਲੇਖ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ
Posted on:- 27-11-2019

suhisaver

-ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਸੰਗਰੂਰ

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ' ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ, ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਡਾਕ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ' 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਲ਼ੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਸ.ਐੱਸ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਖ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਲੇਖ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੇਬੀ ਦਾ ਹਮਲਾ -ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
Posted on:- 21-06-2019

suhisaver

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੱਜਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ'ਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੰਗਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੀਹ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਦਿਉ ਕੱਦ ਸੌਦਾ ਇਸੇ ਜੋੜੀ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋਕੇ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਦਿਉ ਕੱਦ ਸਨਅਤੀ

ਘਰਾਣਿਆਂ(ਅੰਬਾਨੀ,ਅਡਾਨੀ,ਮੋਦੀ,ਮਿੱਤਲਾਂ,ਟਾਟਿਆਂ,ਬਿਰਲਿਆਂ,ਜਿੰਦਲਾਂ) ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਲਾਲਚੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ/ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਲੈਕ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਜਕੇ ਕੀਤੀ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਮੀਡੀਆ-ਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ