Thu, 21 November 2024
Your Visitor Number :-   7252228
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਨਿਗਾਰ ਕਿਉਂ? -ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ
Posted on:- 03-04-2023

18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 616 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 19,060 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 3,74,554 ਘਰਾਂ ਦੇ 6,99597 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 27,636 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2005  ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਗੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪਰੋਟ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪੱਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮਰੱਥਾ ਊਣੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 42.8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਿਤ ਪੱਖੋਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 25.9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਧਾਰਨ ਜਮਾਂ ਘਟਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 25.6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 44.8 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਧਾਰਨ ਜਮਾਂ ਘਟਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ - ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ
Posted on:- 10-03-2023

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਬਕਾ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ “ਰਿਉੜੀਆਂ” ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਧਾਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਲਗਦੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਉਸ ਨਿਜਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਬਦਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਾਇਜ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜਾਮ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਨਿਜਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਐਥੋਂ ਦੀ ਆਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਾਕੀ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਵਿਰਸਾ - ਵਰਗਿਸ ਸਲਾਮਤ

Posted on:- 21-02-2023

suhisaver

ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ,ਮਾਂ ਜਨਨੀ ,ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ।ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾ ਮਾਂਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਇਕ ਬੱਚਾ ਪਲ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਰੱਬੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀ ਭਾਵ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ,ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ , ਖਾਣ-ਪਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਰ-ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮੁਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦਸਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 193 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਬਬ ਅਤੇ ਉਧੱਮ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭੱਰੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਪਰ 21 ਫਰਵਰੀ 1952  ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ