Fri, 06 December 2024
Your Visitor Number :-   7277585
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ

Posted on:- 22-04-2021

suhisaver

-ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ `ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ` ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ  ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ `ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ,ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਛੜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਵੀ ਸੀ . ਸੁਣੇ ਕਈ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਗਲਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ |
       
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ `ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ` ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ | ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ  ਫੜੀ | ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 235.49 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 30.44 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਲਈ 33.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 33.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 33.22 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 120.65 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 87.37 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ’ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।
      
ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਕੀ ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।   
      
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਥੇ ਵਿਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਵਾਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਰਜਿਸਟਾਰ ਤੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਵਾਰਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (ਪੂਟਾ), ਏ ਕਲਾਸ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਕਲਾਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ