Sun, 13 October 2024
Your Visitor Number :-   7232282
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ

Posted on:- 29-08-2015

suhisaver

- ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ  ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਉਸਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਨੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਅਸਬ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੁੰਗਲਾਣਾ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਇਹ ਲੁੰਗਲਾਣਾ ਇਸੇ ਦਿਨ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ‘ਤੋਹਫਾ’ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਬ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਸਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇੰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਨਾਜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਟਵੀਂ ਰਾਇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰ ਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਯਾਕੂੁਬ ਮੈਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਦੱਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਵਰੰਟ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਪਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ 45 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਵੱਧੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੰਦੇ ਬਿ੍ਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ’’ ਦੀ ਸਚਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਨਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, ਨਵਾਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੋਨ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀ ਵੀ ਪਰੋਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ(ਕਿ ਮਰਨ ਦਿਨ) ਦੇ ‘ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ’ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਿ੍ਰਣਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਚਰ ਵਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ 257 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 713 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬੀ. ਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ‘ਟਾਡਾ’ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?

ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲੀਲ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ (ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ) ਦੀ ‘‘ਸਮੂਹਕ ਇੱਛਾ’’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ‘‘ਸਮੂਹਕ ਇੱਛਾ’’ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ‘‘ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ’’ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 12 ਮਾਰਚ 1993 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਖੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਤੱਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐੱਨ. ਕਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ‘‘ਮੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਖੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।’’ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐੱਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਗਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ‘‘ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਕਾ , ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ’’ ਵਰਗੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ‘‘ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ’’ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਲੱਜ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੂਹਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਐੱਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਅਸੋਕ ਸਿੰਗਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਖੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭੂਤਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਲੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮਾਲੇਗਾਉ, ਅਜਮੇਰ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਾਸ਼ਮਪੁਰ ’ਚ 47 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਉਤਬੰਦ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਦੇ ਫ਼ਿਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਪਾਜ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਛਾ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਰਾਹ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਕਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੰਦੂਫਾਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾਨ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ