ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਨੀਤੀ - ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼

Posted on:- 28-06-2013

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮਕ ਆਦਮੀ ਅ੍ਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਡੈਨਜ਼ਿਲ ਇਬਸਟਨ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਚਾਟੜਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਿਲ੍ਹਟੀਦਾਰ ਪਲੇਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, 1905 ਤੋਂ 1906 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਂਜੂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ, ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਟੀਂਡੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਕਰਜ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ਼ ਇਬਸਟਨ ਨੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਆਹਾਦਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ ਇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਾਦਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਰੰਗਰੂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਨ. ਜਲਾਰਡ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਇੱਕ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਬਿਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਖਲਬਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੋਲ ਪੇਂਡੂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੇਅਕਲੀ ਭਰੇ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਬਿਲ ਨਾਲ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੁਆਰਾ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਲੇਠੇਪਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਾਵਲਦ ਗਾਰੰਟੀਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ਼ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਸਨ।’’

ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਇਬਸਟਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਂਕੜਖੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸ਼ਾਂਤੀਕਰਣ’ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ-ਬਿਲ-ਵਿਰੋਧ ਫੈਲ ੇ ਸਿਖ਼ਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਬਸਟਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ੋਈ ੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆਬਾਦਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੀਂ ਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਠੋਸਣੀ ਨਹੀਂ ੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦਕਾਰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, (ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਸਨ) ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਪਰਾਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ੳਿੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਛੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ.ਸ. ਥੋਰਬਰਨ (ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ) ਨੇ (ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ) ਇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੰਗਜੂ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ‘ਘਟੀਆ’ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਦੰਦੀ ਉੱਪਰ ਖੜਵੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਖਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸੋਟੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਂਟਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਬਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਇੱਕ ਨਹਿਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਸਤ ਵਾਧਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਕਮਾਦ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅੰਜੁਮਨ-ਇ-ਮੋਹਿੱਬਾਨ-ਇ-ਵਤਨ (ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਭਾ) ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਾਤਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਰਮ ਧੜੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।

‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ’ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲ਼ੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਬਲ਼ਦੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਖਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਲ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੋਹ-ਡੋਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਬਸਟਨ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੀ ਹਿੰਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਗੈਰਾ, ਵਗੈਰਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ‘ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਬਸਟਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੌਖਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਨ ਦੀ ਕਤਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ ਬਰਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਬਸਟਨ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਆਰੀਆ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿੰਟੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਤੇ ‘ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ’ ਆਦਮੀ ਉੱਪਰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਬਸਟਨ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖੇਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੰਗੇ ਵਿਉਂਤਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ...। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਬਸਟਨ ਇੱਕ ਔਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਾਂਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਉਨਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ-ਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਕਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੜਬੜ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਬੜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲਤਾ ’ਤੇ ‘ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ’ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਮਗਰੋਂ ਮੋਰਲੇ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਬਿਆਨੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਵਾਈਆਂ ੋਈਆਂ ਨਹਿਰੀ ਦਰਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ :‘ਅਸੀਂ ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।’

ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਇਬਸਟਨ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖ਼ੂਨ-ਪਿਆਸੇ ਮਨੁੱਖ-ਖਾਣੇ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਡਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਈ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਂਦ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸਮੁੱਚੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਾਸੀ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ, ਜਨਤਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਨੀਤੀ - ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼

Posted on:- 28-06-2013

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ