ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ -ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ

Posted on:- 20-04-2013

ਸਾਲ 2013-14 ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਬਜਟ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਵਧਾਏਗਾ।

ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10.88 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ, ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਸ-ਮੱਛੀ ਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ, ਅਨਾਜ-ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਬਣ, ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ, ਬੂਟ, ਕੱਪੜਾ, ਲੂਣ-ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵ-ਉਜਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ (ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ) ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ 20 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਬੇਬਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 78 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 65ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ-ਘਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 13 ਸੀ, ਜੋ 2012 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 61 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ (2011) ਵਿੱਚ 241 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ 2012 ਵਿੱਚ 250 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ 1995 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਸਾਡੇ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ (ਇਸ ਸਮੇਂ 6.67 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ) ਭਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 57 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 39 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 53 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਵਰਗ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਕੀਆਂ ਫਜ਼੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਸੱਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ, ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ‘ਗਾਰ' ਕਾਨੂੰਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਗਾਰ' ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 7 ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ।

ਵਾਲਮਾਰਟ (ਅਮੀਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ-ਪਲਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ‘ਕੈਗ' ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਢ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਗਲ਼-ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.9 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਹੋਠਾਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵਧਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧੇਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ -ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ

Posted on:- 20-04-2013

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ