ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ -ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ
Posted on:- 22-07-2022
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 15.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15.88 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਧਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਲੂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਂਡੇ ਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 23.24 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 56.36 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7% ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 7.7% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਸੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੁਪਨੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੇੜਿਓਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਹੈ,ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।ਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਨਗੇ।ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਬਣ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ,ਦੂਸਰਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣਾ ਜਦੋ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ,ਚੌਥਾ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਉਣਾ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੇ।ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਨਾਜ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ 44 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਗਏ ਹਨ।ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ।ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ,ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਘਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਕੇ 8.6% ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰ 8.1%ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ।ਯੂ ਕੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਿਆਂ 9% ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ।ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਸਭ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਡ਼ੋਤ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸਗੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਲਟਾ ਹੈ,ਵਧਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਂਜਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ।ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰੂਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋਈ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਗੈਸ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰਸਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਭਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਨਾਜ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 9 ਰੁਪਏ ਤਕ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ,ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਹੀ 60 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ।ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭੋਰਾ ਦੀ ਕਰ ਲਾਵਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਥੋਪ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘਟੀ ਹੈ।ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਜੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।