ਅਧਿਆਪਨ , ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ... -ਵਰਗਿਸ ਸਲਾਮਤ

Posted on:- 20-06-2020

ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਰਮਉੱਚ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਮ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ...

ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਉ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂਂ ਪਾਏ ।
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੁ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਓ ਦਿਖਾਏ ॥

ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ , ਮਹਾਤਮਾਂ , ਪੰਡਿਤ , ਚਿੰਤਕ , ਡਾਕਟਰ , ਨੇਤਾ , ਖਿਡਾਰੀ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।

ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡਦਾ ਅਧਿਆਪਕ , ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ , ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ , ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਤਾ , ਰਾਸਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ , ਗੁਰੂ , ਰੱਬੀ ਅਤੇ ਕੁਲਪਤੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਪਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤਿਸਤਕਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਸਰਵਪਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵੱੱਜੋਂ ਮਨਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਪਿਤ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਦਾ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਜੀਜਸ , ਬੁੱਧ , ਮੁੰਹਮਦ, ਨਾਨਕ, ਪਲੈਟੋ, ਅਰਸਤੂ, ਸਿਕੰਦਰ, ਚਾਨਕਿਆ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ, ਲੈਨਿਨ, ਮਾਰਕਸ, ਲਿੰਕਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨਾਹ, ਮੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਆਦਿ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਰਾਤਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਟਰਾਨੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਯ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ, ਮੁਲਾ, ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਸੀਮ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਾਨਣ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਛੱਡਵਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਭਾਵ ਵਪਾਰ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿੱਜ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਵਿਡਿੳ ਜਗਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਖਿੱਜ ਅਤੇ ਰੰਜਸ਼ ਵੱਜੋ ਦੂਰਦਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੇਲਿਆਂ, ਨਾਕਿਆਂ, ਬਜਾਰਾਂ , ਮੰਡੀਆਂ ,ਗੋਦਾਮਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ , ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋ ,ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜ-ਕਿਹੜੇ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੱਥੇਬੰਧਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਲਾਂ-ਫਲਾਂ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਰਵਈਏ 'ਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵੀ ਹਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਉ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵਈਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੱੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਮਾਨਣੋਗ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ-ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ,ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਉਸੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ,ਨੇਤਾ ,ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ।

ਅੱਜ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੂੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਵਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ,ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਲੁਕਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ, ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਈਟੈਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਡ ਸਕੂਲ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਰੀਆਂ, ਬੋਰੀਆਂ, ਟਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ,ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਉ ਯੱਤਨਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਏਗੀ।ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਸਕੂਲਾ 'ਚ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਭੀੜ 'ਚ ਬਦਲ ਚੱਕੀ ਹੈ।ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ?

ਭਾਵੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਸਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲਿਖਣ-ਪੜਨ ਜਿੰਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਘਾੜ, ਨੀਤੀਸਪੋਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਇੱਕਲੇ ਸਰਕਾਰੀਕਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿੱਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਚ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀਭੁਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓਵੜੀਆਂ, ਮੁੜਕੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ, ਕੋਲਾ ਘੋਟਾਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਘੋਟਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਨਿਜ਼ੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਿਜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਉੱਚ-ਸੁੱਚ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀ ਇਹ ਵਨੰਗੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋਘਟ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਐਕਟੀਵੀਟੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ,ਪਰ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਭਾੳੇ ਹਨ ,ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ......ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਜੱਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ੳੱਠ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ...... ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਰਨੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ।

ਸੰਪਰਕ: +91 98782 61522

ਅਧਿਆਪਨ , ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ... -ਵਰਗਿਸ ਸਲਾਮਤ

Posted on:- 20-06-2020

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ