Thu, 21 November 2024
Your Visitor Number :-   7256043
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ -ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਜੇ ਕੇ

Posted on:- 09-06-2020

ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ (ਸੰਪਾਦਕ)

16 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸੀ ਏ ਏ, ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਥੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਨਾਹਰਾ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਸੰਨ 47 ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਹੱਥੋਂ ਭਾਈ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ’ ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਨਾਹਰਾ 1947 ਸਮੇਂ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਨਾਹਰਾ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਾਸੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਘਾੜੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਹਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਤਰਾ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੋਧਰਾ ਅਤੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 1984 ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਸਿੱਖਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਏ ਏ, ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟ -ਗਿਣਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਘੱਟ -ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗਣਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜੰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ, ਫਲਸਤੀਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਧਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੁਡਲੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ 370 ਅਤੇ 35A ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੁਆਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੇ ਦਲਿਤ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਬਕਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਧਰਾਤਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫ਼ੀ ਮੱਤ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਜਾਤਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਬਕਾ’ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਰਜ  ਦਮਿੱਤਰੋਵ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆਪਸੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ, ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ, ਵਿਰੋਧਾਂ, ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਵਿਰੋਧ, ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮਕਾਬਲੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰl ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਨਪਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਝਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਪੁਲਿਸ, ਮੀਡੀਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ) ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1984 ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।    

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵੱਸੋਂ, ਗਰੀਬ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੱਸੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਇਨਾ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਕੌਮੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਲਿਤ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਜਮੀਨ ਵੰਡ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣ ਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਥੜਾ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲੋੜ ਅਤੇ  ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।   

ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮੁੱਲ 1980 ਵਿਆ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਜਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ/ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1984 ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਆਰਐਸਐਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮੇਲ, ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਾਹਰੇ ਘੜਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਝੀਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 47 ਅਤੇ 84 ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ!  


(ਲੇਖਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਨ)
ਸੰਪਰਕ: +91 98157 27360

Comments

iqbal

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਮਰ ਜੀਤ ਜੀ

Paramjit

ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੜ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਪਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਦਾਂ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਟਿਊਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਚ ਰੂਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ!

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ