ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Posted on:- 10-10-2018

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (8539) ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਿਕੇ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1992 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, 2007 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 2009 ਦੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਸਨ। ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਚੇਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ”.7.3. ਅਤੇ 193“5 ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਤੰਬਰ 2014 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਜੋ ਉਹ 8539 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਆਈ। ਦਾਅਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ)।
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ 8539 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। 23 99“s ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਤਿਰੂਪਤੀ, ਪਲਾਕਡ, ਧਾਰਵਾੜ, ਭਿਲਾਈ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ 'ਚ 2015-16 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2015-16 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 6 ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ M8R4 ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ (9nternal Resource 7eneration) ਕਰਕੇ ਕਰੋ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਸੀਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਜ਼ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਅਲੂਮਨੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ 8igher 5ducation 6inancing 1gency (ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਅਦਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਓ ਕਿ 8539 ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। 8539 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ”73 ਐਕਟ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8539 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ''ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਇਹ ਬਿਆਨ ”73 ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜੂਨ 2017 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ (855R1 - 8igher 5ducation 5mpowerment Regulation 1uthority) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ”73 ਅਤੇ 193“5 ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਖੋਖਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ N385R ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਵਰਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਨਣਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।

10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ”73 ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ 8539 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਮਲ 'ਚ ”73 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

”73 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਜਿਆਦਾ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ”73 ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਘਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਨੈੱਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

”73 ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। 8539 ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਚਗਾਵਧਾ (3ow-Science ਗਊ ਵਿਗਿਆਨ) 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੋਟ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ (”niformity) ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ”73 ਜਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (3urriculum) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

”73 ਐਕਟ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ 8539 ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੋਣਗੇ।
ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ”73 ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੇਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਕਦੇ ਲੰਮੀ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ।

8539 ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 8539 ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਪੈਮਾਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ, ''ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ/ਖੋਜ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਇਸ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

800 ਤੋਂ ਉਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਾਲਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਐਨੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਗਜੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੜਾਉਣਗੀਆਂ, ਖੋਜ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ (1utonomy) ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

”73 ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ 8539 ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8539 ਗਰੇਡਿੰਡ ਅਟੌਨਮੀ (ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ) ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਨੈਕ (N113-National 1ccreditation 1nd 1ssesment 3ouncil) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੰਬਰ (Score) ਤੋਂ ਤਹਿ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਕਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ (”niform Score) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ — ਮਨੁੱਖੀ, ਪਦਾਰਥਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 62 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਨੈਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ।

8539 ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ”73 ਐਕਟ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 'ਚ ਇਸਦੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ 8539 ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ 129 ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂੰ?

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 (ccc) ”73 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਯੋਗੀ ਖੋਜ (5xperimental Reseach) ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8539 ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ।

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Posted on:- 10-10-2018

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ