Tue, 29 October 2024
Your Visitor Number :-   7237810
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਨਾਂ ਖ਼ਤ

Posted on:- 04-05-2017

ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ,
     
ਸੁਕਮਾ ’ਚ ਹੋਏ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ `ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ । ਮੈਂ ਇਸ ਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ , ਜਿਵੇਂ  ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ  ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ।

ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ `ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ,  ਜੋ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ  ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ  ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ `` ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਨਵਾਂ ਲਈ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ  ਨਹੀਂ `` ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਆਖਿਰ ਇਸਨੂੰ ਕੌਣ ਤਹਿ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ??? ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ,ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਏਟੀਐਸ ,ਐੱਸਟੀਐਫ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਇਆ ? ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ,ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ,ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ , ਜੋ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਕਾਨ  ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ , ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ , ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ , ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ , ਨਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ,ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ , ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ , ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ , ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ -ਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ......ਸੂਚੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।
      
ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ; ਇੱਕ ਉਦਹਾਰਨ ਸਾਧਵੀਂ ਪਰੱਗਿਆ ਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਾਧਵੀਂ `ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਧਵੀਂ  ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ `ਚ ਫੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ  ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ । ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਾਧਵੀਂ   ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ) ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ  ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ  ਜੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ  ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।  ਨਾਇਡੂ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ।

      ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹੋ । ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ  ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ।

      ਤੀਜਾ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਦਿਆਂ । ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ । ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ।ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਢੋਅ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ।

         ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ  ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨ ਸਮੂਹ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ (ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ  ) ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ।
         -ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ
       ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ