ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂ: ਪੁਣਯ ਪ੍ਰਸੂਨ ਬਾਜਪੇਈ

Posted on:- 09-08-2018

ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲ 'ਦ ਵਾਈਰ' 'ਤੇ ਛਪੇ ਪੂਨਯ ਪ੍ਰਸੂਨ ਬਾਜਪੇਈ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ https://www.zordartimes.com ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ (ਐਂਕਰ) ਰਹੇ ਪੁਣਯ ਪ੍ਰਸੂਨ ਬਾਜਪੇਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਚੈਨਲ ਮਾਲਕ, "ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਗੜਬੜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰੋ।"

ਬਾਜਪੇਈ, "ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।"

ਚੈਨਲ ਮਾਲਕ, "ਛੱਡ ਦਿਉ ਜੀ... ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੈ, ਉਂਝ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹੋ... ਹਰ ਹਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿਉ।"

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਤੱਰਿਕਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਮੁੱਖ-ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ-ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘ਮਾਸਟਰ-ਸਟਰੋਕ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ‘ਮਾਸਟਰ-ਸਟਰੋਕ’ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ... ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕਸ ਅਤੇ ਸਕਰਿਪਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਇਹ ਸਭ) ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।’
ਸੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੁੱਖ-ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ-ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ?

ਖ਼ੈਰ, ਇਕ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਵ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 2018 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ 10 ਵਿਚੋਂ 8 ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਮਾਸਟਰ-ਸਟਰੋਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸੀ।

ਭਾਵ ਸਕਰਿਪਟ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਕਲਮ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਲਿਖੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਿਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੀ ਵੀਡਿਉ ਹੋਣਗੇ।
ਅਤੇ 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਿਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਵੀਡਿਉ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹਨ।
ਅਤੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਐਡਿਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰਿਪਟ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ‘ਮਾਸਟਰ-ਸਟਰੋਕ’ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਕਰਨੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ।

ਭਾਵ ‘ਮਾਸਟਰ-ਸਟਰੋਕ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵੀ 100 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ-ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹੈ?
ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 106 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ-ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਟਰ-ਐਂਕਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਵੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਮੁੱਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ-ਵੀਡਿਉ ਵੀ ਮਾਸਟਰ-ਸਟਰੋਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’
ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਰਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰੇਂਦਰ ਮੌਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹਨ।
ਸੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੇਸਡਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਜਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕੌਮੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ-ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲ ਏਬੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਾਸਟਰ-ਸਟਰੋਕ’ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਏ।

ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡਿਉ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਡੀਜੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਅਤੇ ਜੋ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 150 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਈਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੋਬਾਰਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਹਿਜਾ, ਜੋ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਖ਼ਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਏਬੀਪੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦਾ ਸੱਚ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ’ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਉ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਾਪਾ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ 9 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵੱਜੋਂ ਬੈਠੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੜਕਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡਿਉ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਉ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟੀਆਰਪੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ’ ਵਿੱਚ ਏਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੋੱਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਡਾਨੀ ਗਰੁਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕ਼ਰੀਬੀ ਹਨ।’

ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ ਦੀ ਔਸਤ ਟੀਆਰਪੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਏਬੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ (ਰਾਤ 9-10 ਵਜੇ) ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ ਦੀ ਔਸਤ ਟੀਆਰਪੀ ਜੋ 12 ਸੀ ਉਸ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ 17 ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਅਤੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ‘ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਹੀ ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’

ਸੋ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਏਬੀਪੀ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੀਆਰਪੀ ਵੀ ਖ਼ਾਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ (ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਜਨ ਗਣ ਮਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਔਸਤ ਟੀਆਰਪੀ 7 ਸੀ, ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ ਦੀ ਔਸਤ ਟੀਆਰਪੀ 12 ਹੋ ਗਈ )।

ਭਾਵ ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰਕ (ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਆਡਿਏਂਸ ਰਿਸਰਚ ਕਾਉਂਸਿਲ ਇੰਡਿਆ) ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੀਆਰਪੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਭਾਵ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕਦਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ, ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਕਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਏਬੀਪੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ‘ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ-ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਭਾਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਵ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਹੋਰ ਕਈ ਚੈਨਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਛੱਡਕੇ ਗਰਾਉਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਐੰਮਰਜੇਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੇਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਹਾਰਪੁਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੰਦਰਮਣੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਖਿੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਦਰਮਣੀ ਕੌਸ਼ਿਕ (ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ/ਯੂਟਿਊਬ)

ਲਾਇਵ ਟੇਲੀਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਟਰ-ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਪਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ ਉਂਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਕੇਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਯਾਨੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤੀਵੀਂ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (ਛੱਤੀਸਗਢ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ) ਯਾਨੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੀਜਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ 'ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਸਭ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਟਰ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰਿਪੋਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਰਿਪੋਟਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਸ਼ਾਮ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੀਵੀਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 12 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ‘ਸੱਚ’ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਾਕਾਇਦਾ ਏਡੀਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਏਬੀਪੀ ਸਾਡੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ) ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੌਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਿਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 28,635 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 37,350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਟੇਟ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 49,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ-ਸਟਰੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ੂਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਪਗ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੇਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ।

ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੌਂ ਵੱਜੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਲਿੰਕ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਦੀ ਗੜਬੜ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ ਵੇਖ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦਸ ਵੱਜ ਦੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ-ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਸ਼ਿਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਕਿੰਟ ਕੁ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟੇਲੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਏਬੀਪੀ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਬੀਪੀ ਦੇ ਤਕਨੀਸ਼ਿਅਨ ਏਬੀਪੀ ਦਾ ਟੇਲੀਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਟੇਲੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿੰਟ ਕੁ ਲਈ ਦੋਬਾਰਾ ਟੇਲੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ।

ਯਾਨੀ ਔਸਤਨ 30 ਤੋਂ 40 ਵਾਰ ਏਬੀਪੀ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲਾਉੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ‘ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਨਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀ ਅਚਾਨਕ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।’

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵੱਜਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ।

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕੁੱਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਹੋ ਰੋਕ ਲਏ। ਮਸਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਧਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਯਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੈਟੇਲੇਇਟ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਏਬੀਪੀ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕੌਮੀ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਨੌਂ ਤੋਂ ਦਸ ਵਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਟੀਆਰਪੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੱਤਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਆਰਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਸਕਰੀਨ ਕਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਆਰਪੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।

ਖੈਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਕਿ ਏਬੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਲਿੰਕ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ (ਰਿਪੀਟ ਟੇਲੀਕਾਸਟ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਰਸਤਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ-ਸੰਪਾਦਕ ਯਾਨੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਰੀਏ ਕੀ?

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ… ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ… ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਜੰਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਮਾਸਟਰ-ਸਟਰੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੋ ਘਟਦੇ-ਘਟਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਵੀ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਬੀਪੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮਜਾ ਚਖਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਪੁਨਯ ਪ੍ਰਸੂਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ', ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਪੁਨਯ ਪ੍ਰਸੂਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ।

ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਂਚੀ-ਪਟਨਾ-ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਐਡਿਟਰ ਗਿਲਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸੰਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੰਭਲ ਜਾਉ। ਸੱਤਾ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਲੜਾਂਗੇ । ਜਿਵੇਂ ਐਡਿਟਰ ਗਿਲਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਰਜੋਈ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੜੋ ਨਾ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂ: ਪੁਣਯ ਪ੍ਰਸੂਨ ਬਾਜਪੇਈ

Posted on:- 09-08-2018

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ