ਨੋਟ ਬੰਦੀ: ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਮਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ-ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ

Posted on:- 12-12-2016

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕੋ,

8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੱਸ 50 ਦਿਨ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਸਵਰਗ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ, ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਭ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਨ’ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਆਓ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ?ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਾਲਾਧਨ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਟੋਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਧਨ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਸ਼ੇ ਛੱਡਣ, ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇਧਨ ਦੀ ਸ੍ਰੋਤ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੱਬੇ ਫੀ ਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫੀ ਸਦੀ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਕੀ ਲੀਕਸ਼ ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ,ਜਰਮਨ, ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 24 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਹੀ 75000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 125000 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 250000 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੋਂ 30000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਕੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਧਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੈਟ, ਸੋਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਕਰੀ, ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਾਹੂਕਾਰੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ਼, ਖਣਨ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਐਪਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 32000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ।

ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ (86ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਵੀਲਿਊ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਸਮੁੱਖ ਅਧੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਾਰੇ ਗਏ 500 ਅਤੇ 1000ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 11ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਮਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਨੋਟ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 7ਦਸੰਬਰ 2016)। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1978 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚੁੱਪਕੇ ਜੇਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਦ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:- ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀ ਕਰੰਸੀ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਅੰਦਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਕਤਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਭਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੰਪਨੀ ਡੀਂ.ਲਾ.ਰੁਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2010-11 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕਾਗਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ(ਨਕਲੀ) ਛਾਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ:- ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟ 11.8 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਦਰਜ਼ਾ 76ਵਾਂ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰ ਦਰਜ਼ਾ 9ਵਾਂ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਰਜਾ 18ਵਾਂ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ:- ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ: ਅਮੀ
ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾਧਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ’ਚ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਅਰਥ ਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼:- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਾਰਡਾਂ,ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੈੱਕਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ। 78 ਫੀ ਸਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਗਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 20-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਨਗਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਦਾ ਬਲੂਮਬਰਗ:-ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰੰਸੀ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਦਿਨ ਔਖੇ ਸਾਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਹੈਰਾਲਡ:- ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ:- ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਨੋਟਬੰਦੀ 1984 ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਘਾਨਾ ਨੋਟਬੰਦੀ 1982 ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੋਟ ਬੰਦੀ 2010 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।
ਮੀਆਂਮਾਰ ਨੋਟ ਬੰਦੀ 1987 ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਅਮਰੀਕਾ 124 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ’ਤੇ ਪਛਤਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਰਗ ਦੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 9 ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ

1. ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।
2. ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਧਨਹੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
3. ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
4. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
5. ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ।
6. ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਹਨ।
7. ਇਹ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਮਾਹਰ ਪਰ ਅਨਾੜੀ ਵੈਦ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਕੀ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੈ।
(ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ 5 ਦਸੰਬਰ)

ਖੁਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਗੁਵਾਹ ਡੱਡੂ:- ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:- ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕਾਨਮੀ (ਸੀਐਮਆਈਈ, ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ (8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ), ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਕਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟ ਛਾਪਣਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 128000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੇਠ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਗਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਢੰਗ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ, ਹੌਜਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੈਂਡਟੂਲ ਤੇ ਆਟੋਪਾਰਟਸ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 13000 ਹਜ਼ਾਰ ਹੌਜਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ(70-80%) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਫਾਰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਠੱਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਭੱਗ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ 86 ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ, ਕਈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਾਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਗਦ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨਗਦੀ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਮਾਪੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵੀ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿੱਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ(ਵਿਆਹ ਆਦਿ) ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨੇ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਟ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ 550 ਕਰੋੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ 11 ਖਰਬ 40 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ 6.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੁੱਬਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। । (ਦਾ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ 30 ਨਵੰਬਰ, 2016) ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਨਗਦੀ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥ ਚਾਰਾ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਲਿਆਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਵੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਨਿਊਮੀ ਕਲੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚਲਣ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ।

ਦ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ” .. ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਨ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ’’।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ
(1) ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਮਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
(2) ਕੈਸਲੈਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਹੈ।
(3) ਭਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ।
(4) ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਹੈ? ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਗਰਦਾਨਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ।
(5) ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਸਦਮੇ, ਭੁੱਖ, ਇਲਾਜ ਖੁੱਣੋ ਗਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀ ਕੁਚਲਣ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ,ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਕੂਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਡੰਡਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਝੂਠੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿਟਲਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੁਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।

ਵੱਲੋਂ: ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ।
10 ਦਸੰਬਰ 201

ਨੋਟ ਬੰਦੀ: ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਮਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ-ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ

Posted on:- 12-12-2016

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ