ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ –ਸੁਕੀਰਤ

ਸੁਕੀਰਤ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੁੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਏ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਇਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ ਜਾਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਕਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁਆਂਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਕੀਰਤ ਜੀ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ।ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਸੱਚ ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਝੂਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ।👍👍👍

ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ

कोई नई बात नहीं है ....प्रैस संगठित नहीं है

Jeo Sukeerat