ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਣ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ - ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ

Posted on:- 07-05-2016

ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਗਵਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ।ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 265000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 24000 ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤ ਸਨ ਅਤੇ 84453 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 107:100000 ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 80:100000 ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਗਏ ਸਨ।ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਪੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਦਰਾਂ(ਹਸਪਤਾਲਾਂ) ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਅਨਪੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਜਣਨੀ ਜਣੇਪਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਸਥਾ ਏਮਜ(ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਸਥਾ ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਢਿੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਏਮਜ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ।ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ।ਸਿੱਕੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਰਤਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਣਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਟ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਆਰ ਐਮ ਪੀਜ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਊਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੈਨਫਰੋਡ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੈਜਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਜੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਓਆਰਐਸ ਵਰਗੀ ਸਧਾਰਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਵਾਈਆਂ (ਐਂਟੀਬਾਇਉਟਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਓਆਰਐਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਜੇ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 2020 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ 1:1000 ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:2000 ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:6300 ਸੀ।ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੰਨ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਮੂਲੀ ਵੇਤਨ ਦੇਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ(ਐਮਬੀਬੀਐਸ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ‘ਚ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ(ਐਮਡੀ ਜਾਂ ਐਮਐਸ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜਾਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਅਜੋਕੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਪਲਬਧਤਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੈਨੇਰਿਕ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੇਰਿਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ।ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਲੇਖਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ।

ਈ-ਮੇਲ: [email protected]

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਣ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ - ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ

Posted on:- 07-05-2016

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ