ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ -ਸ਼ਬਦੀਸ਼
Posted on:- 13-10-2012
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਬਲ-ਏ-ਗ਼ੌਰ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਦੇ ਮੇਚਵਾਂ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕਤ ਦੀ ਤੋਰ ਸੰਗ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਪਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ’ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੇ-ਰਹਿਮ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2010 ਦੌਰਾਨ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਮਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਖਾਪ ਨੇਤਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸੇ-ਫਸਾਏ Ḕਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾḔ ਵਰਗੇ ਘਸੇ-ਪਿਟੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਸੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਬਤ ਬੇਬਾਕ ਬਿਆਨ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੁਨੌਤੀ ਰਹਿਤ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਪਹਾੜੀਆ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲ਼ੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਕ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲ-ਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੱਥਹੀਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੁਤਵਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਗਪੌੜਸੰਖ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫ਼ੀਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, " ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਓਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕਦਮ ਠੀਕ ਹੈ।"
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ Ḕਨੇਕ ਸਲਾਹḔ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, " ਨਿਆਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।"
ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਆਧੁਨਿਕਤਮ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਓਂ ਹੀ ਪਛੜੇਵੇਂ ਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਚੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇ-ਝਿਜਕ ਸੇਵਾਦਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, " ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਨਸਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਸਕਣ।"
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੋਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰæ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ Ḕਪੰਥ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਦਾਰੀḔ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਜਗਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ੀ ਚੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਮਹਾਂ-ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਹੀਣ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ਼ ਪਛੜੇਵੇਂ ਮਾਰੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੀਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਹੀਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਹਾਲੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
[email protected]
ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਿੲਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।