ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ -ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੱਧੂ

Posted on:- 03-10-2015

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮਿਆਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪਿਮਜ) ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਨ। 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ 350 ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 200 ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਟੈਸਟ (ਐੱਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ.) ਜੋ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਸਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 52ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 348 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 188 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 160 ਜਨਤਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 63800 ਜਨਤਕ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 25085 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 38715 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ 52 ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ 102 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ 37 ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ 10 ਕਾਲਜ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੁਲ 70 ਅਤੇ 77 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ 11 ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਨਿੱਜੀਅਤੇ ਜਨਤਕ 14 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ 24 ਅਤੇ 19 ਜਨਤਕ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੋਆ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਏਮਜ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ 300 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 09 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਅਤੇ 6 ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 995 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ 350 ਅਤੇ 645 ਨਿੱਜੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ 350 ਅਤੇ 645 ਨਿੱਜੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਆਊਟ-ਪੁੱਟ 100 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 110 ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 188 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਔਸਤਨ 930 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.(ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ) ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਨ 2010 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 291 ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਜਨਤਕ ਅਤੇ 252 ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 23590 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਕਰਨਾਟਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਕੇਵਲ ਦੋ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ 42 ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਕ ਦੋ ਅਤੇ 12 ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 1160 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ 80 ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ 1080 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਦਾ ਪਿੱਛੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਰੂਪ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਅਜੋਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: +91 94641 72783

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ -ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੱਧੂ

Posted on:- 03-10-2015

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ