ਨਾਗਾ ਸਮਝੌਤਾ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ - ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ

Posted on:- 05-09-2015

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ. (ਆਈ ਜ਼ੈਕ-ਮੁਇਵਾਹ) ਨਾਲ 3 ਅਗਸਤ 2015 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ’’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਾਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤੇ ਸਤਹੀ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਬਲਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁਤਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋ ਗਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਖੂਬ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਸੋੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਪੇਤਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਖਪਲਾਂਗ) ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁੜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਸੈਨਿਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਨਾਗਾ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੜੇ ਨੇ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਉਲਫਾ) ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਕੁੱਝ ਮੈਤੇਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲਵੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਡਾਢੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ. (ਆਈ ਜ਼ੈਕ-ਮੁਇਵਾਹ) ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੂਅ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨਾਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾਗਾਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖਪਲਾਂਗ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਝਪਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ. (ਖਪਲਾਂਗ) ਧੜਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਣਗੇ। ਆਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਾ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ।

ਨਾਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੇ ਸਕਿਆ। ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਨ-ਚੱਕਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। 1929 ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦ ਹੋਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ’’ ਇਲਾਕੇ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਸਾਮ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਾ ਆਗੂ ਏ. ਜੈੱਡ. ਫ਼ਿਜੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1946 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਨੈਸਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਾ ਆਗੂ ਏ. ਜੈੱਡ. ਫ਼ਿਜੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1952 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤੀਂ ਕਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਏ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ 1953 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਨਾਗਾ ਆਗੂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਅੱਧਾਧੁੰਦ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਢੰਕੌਜ਼ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗਲਬਾਤ 1967 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1975 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗੀ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 1975 ’ਚ ਸ਼ਿਲੌਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਪਲਾਂਗ ਧੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ. (ਆਈ ਜ਼ੈਕ-ਮੁਇਵਾਹ) ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚਿਰੋਕਣਾ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਣੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਗਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ‘‘ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਗਾਲਿਮ’’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ, ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਮੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਨਾਗਾ ਵਸੋ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜ਼ੈਕ-ਮੁਇਵਾਹ ‘‘ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਗਾਲਿਮ’’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਜ਼ਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਪਲਾਂਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ। ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖ਼ਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੰਵਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਾਗਾ ਸਮਝੌਤਾ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ - ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ

Posted on:- 05-09-2015

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ