ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ

Posted on:- 04-08-2015

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੋਡਨਾਮੀ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ ,2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਨਾਰੋਦਾ ਪਾਟਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ ,2002 ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜਾ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਓਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 39-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿਥੇ ਅਮੀਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 'ਬਾ ਇਜ਼ੱਤ' ਬਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 373 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਠ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਕੈਦੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਸਨ।ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 93।5 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕੈਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨਾਲ ,ਦੂਜਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਉਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 23 ਫੀ ਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਪਧਰ ਮਧਿਅਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਅਧਿਐਨ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਨਹਾਈ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਹਿਜ 1 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ 99 ਫੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ 'ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ' ਹੀ ਲੜਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਗਰਮੀ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ! ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਲਈ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਬਜਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਮੁੱਲ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ,ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ2।78 ਲਖ ਕੈਦੀ ਮਾਤਰ ਆਰੋਪੀ ਹਨ ,ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ।ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਹਲਦਾ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਰੋਪੀ।ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਲਟ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ,2014 ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਧਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਦੇ ਹਨ।ਇਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂ ਬਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਡੀਆ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੜਦੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ।ਵਾਲ ਦੀ ਖਲ ਲਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਮਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਕਢਣ ਵਾਂਗ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਕੌਰਵ ਸਭਾ'ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ।ਸਾਲਾਂ ਬਧੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਖੀਰ।ਇਹ ਤਬਕਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ,ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਧਨ ਗੁਆ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਰ'ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਚੌਖਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ।ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ,ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ,ਨਕਸਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਨੁਮਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ।

ਸੰਪਰਕ: 0061 469 976214

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ

Posted on:- 04-08-2015

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ