ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ -ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
Posted on:- 12-07-2015
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਮੋਗਾ ਛੇੜ ਛਾੜ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਭੜਕੀ ਅੱਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੱਠੀ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਐਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਸਮੇਤ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋੜਮੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੀਪੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਉਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਦਲਿਤ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੰੁਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਮਲ ਜਾਮ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2007 ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ 50 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2885 ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। 16 ਮਈ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਕਾ ਦੂਕਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏ ਐਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੱਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਬੋਨਸ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖਲ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੱਚਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਗੀਤ ਮੱਧਮ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਨਰੋਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ: +91 98156 06920
Pritpal Malhi
ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਬੋਨਸ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ .......