ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਦਾਗ਼ -ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ

Posted on:- 10-07-2015

2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਨੀ ਸਾਲਿਯਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 79 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਕੈਡ ਦੇ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਯਾ ਠਾਕੁਰ, ਲੈ. ਕਰਨਲ ਪਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਾਰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ (2006), ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (2007), ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (2007) ਅਤੇ ਮੋਦਾਸਾ (2008) ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ।

ਸ਼ਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਫ਼ੈਲਦਾ ਗਿਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਯਾ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੋਹਿਨੀ ਸਾਲਿਯਾਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਮਾੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਜਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ?”

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਭੁਕਾਨੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਠ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ੍ਰਕਟ ਲੀਗ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਜਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਸੰੁਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 10,000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਗੌੜੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿਣਗੇ । ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਚੰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਕਜ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਟਾਵਡੇ, ਉਪਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਵਾਰ 206 ਅਤੇ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗੋਟੀਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਆਡਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਿਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਾਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Comments

Pritpal Malhi

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।

ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਦਾਗ਼ -ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ

Posted on:- 10-07-2015

Comments

Pritpal Malhi

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ