ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ - 2012 : ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ - ਪ੍ਰੋ: ਐੱਚ ਐੱਸ ਡਿੰਪਲ

Posted on:- 17-09-2012

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 1991 ਵਿਚ ਆਰੰਭੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ, 2010 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ 2004-2009 ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਅਤਿ-ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਚੰਗੇ-ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਰਾਹੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜਲ-ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਦ 7.1 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਿਣਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਣ-ਮਿਣ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨਗੇ!

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 1987 ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ-ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਲ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ (provider) ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ (Regulator) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਲ-ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ (ਭਾਵ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ) ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ ਜਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖੁਦ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਦਲਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਠੱਪੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਕਾਨੂੰਨ, 1882 ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਬੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਸਤ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ-ਕੇਂਦਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮਿੱਟ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਕੁੱਲ 18.23 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1956 ਤੋਂ ਅਸਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 21% ਭਾਵ 4 ਕੁ ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 45% ਭਾਵ 8.6 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਸਿਨਿਓਰੇਜ਼ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੋ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ (ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ) ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 35.5 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਮ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲ-ਇੰਟੈਸਿਵ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉ¥ਥੇ ਜਲ ਨੀਤੀ ਜਲ ਬੱਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ?

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 17% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਭਾਰਤ, ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ 4% ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲ ਮਾਤਰਾ 33% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਲ ਮੰਗ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲ ਮਾਤਰਾ 1700 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 1000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਪਤ ਦੀ ਵਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ‘‘ਨਿੱਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ„ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਜਿਣਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਬੇਸਿਨ ਜਲ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਨਮਰਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਜਾੜਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਵ-ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲ-ਹਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਲ-ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਜਲ-ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨ-ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੇ। ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ„ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੱਕ ‘‘ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ„ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘‘ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ„ (Right to Water) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।

ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ - 2012 : ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ - ਪ੍ਰੋ: ਐੱਚ ਐੱਸ ਡਿੰਪਲ

Posted on:- 17-09-2012

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ