ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਅਨੇ - ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ

Posted on:- 03-03-2015

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਕੋਰ ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 70 ਵਿਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ 9.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 32.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 54.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਜਨ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੁਕਦੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਵੀ ਤਿੜ-ਫਿੜ ਕੀਤੀ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਕੀ ਨਟਰਾਜਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਉਹੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਛਿੱਲ ਲਾਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਆਦਿਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਿਟ ਲਾਹਨਤ ਖੱਟੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿੱਫਦੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹੋਈ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀਰੋ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਪੰਦਰਾ ਸਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਖਣ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਮਕਾਉਣ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂ-ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿਰੋਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਥ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੰਨ-ਸੁੱਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਇਸਨੇ ਆਲ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੂਡੈਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੇ ਫੁਲਾਏ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਮੰੂਹੋਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣਾ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਫੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਯਾਨੀ ਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਬਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਕੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਕੋਂਸਿਲ ’ਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ, ਸੈਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਟਾਉਣਾ ਆਦਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲਣ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਗਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਫੜਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਖੂਬ ਭਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੁਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਾਧਵੀਂ ਨਿਰੰਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਜਾਦੇ ਅਤੇ ਹਰਾਮਜਾਦੇ, ਸਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਚੱਕਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਮਹਾਨਤਾ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੇ ਗੱਪ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ, ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਰਵ ਪੁਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਊ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪੁਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਥਹਾਸਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਸੰਸਕਿ੍ਰਤ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦਰਸਾਉਣ, ਜੋਤਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਲੱਥਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤੱਸਵ ‘ਕਿ੍ਰਸਮਿਸ ਡੇ’ ਉੱਤੇ 5000 ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 120 ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 7000 ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸੰਘ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸਾਈ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੱਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੂਪ ਉਦਾਹਰਣ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦਾ ਉਹ ਫਾਕੇ ਵੱਢ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਈ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜੂ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਛੇਪਣ ਦਾ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਅਤੇ 49 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 49 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ‘ਨਿਮਰਤਾ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਈ ਜਿਸਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ’ਚ ਆਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ‘ਨਸੀਹਤ’ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਹੂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ’ਚ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਲ਼ੈਣ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੰਗਦਾ ਰਹਿਣ ਆਦਿਕ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਹੂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੁੰਗ-ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘‘ਨਸੀਬ ਵਾਲਾ’’ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ‘‘ਬਦਨਸੀਬ’’ ਹੋਣ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਉਸ ਸਮੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ ਮੁੱਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੋਛੇਪਣ ਦੀ ਲਾਈ ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਕੋਝੀ, ਹੋਛੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ, ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।

ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀ ਵੱਟਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਕੜੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵੀ ਭਰਭੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ, ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਅੱਡ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੌਕੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟਣ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਾਲੋ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ 1.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਹਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਕੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾਂਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਦਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਬਰੇਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਤੌਕਰ ਰਜਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਲੇਖਕਾ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘‘ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ”

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਉਦਮੀਆਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਰਹਾਇਸ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਜਿਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਿਗਾਰ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਆਦਿ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜੂਦ ’ਚ ਸਮੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਲੁਟੇਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਟੀਪ ਟਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਸੇ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਖੱਡ ’ਚ ਜਾ ਡਿਗੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੁਧ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱੁਕੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਨੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਧੀਰ ਵਰਗੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅ ਲਾਊ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਣਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰੇ ਨਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਅਨੇ - ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ

Posted on:- 03-03-2015

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ