ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ -ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ
Posted on:- 08-11-2014
ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 18 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 80 ਵਿੱਚੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸੌ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਸਿਟਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਉਹ ਵੀ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 32 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਖਸ਼ਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋ-ਮੂੰਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ, ਮੁਜ਼ਫ਼ਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ‘‘ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਿੰਦੁਤਵ ਏਜੰਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।” (ਮੇਲ ਟੂਡੇ, ਸਤੰਬਰ 17, 2014)।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਵਾਨਾ, ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ, ਸਮਾਏਪੁਰ ਬਦਲੀ, ਨੰਦਨਾਗਿਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤੱਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹਰੱਮ ਦੇ ਜਾਲੂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ .ਵੀ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਰੱਮ ਜਲੂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਤੱਰ ਪੂਰਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੰਦਨਾ ਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਏਪੁਰੀ, ਮਜ਼ਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਤੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੇ ਇਕ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 40 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਏ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿਪਣੀਕਾਰ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਇਕ ਅਨੌਖੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਬਣਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ” ਇਹ ਅਨੌਖਾਪਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ਸ਼ੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਗੀਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।