...ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਸਕੇ - ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Posted on:- 01-10-2014

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਦਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਰੁਮਾਨਾ ਜਿਆਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਨਾਪੁਰਤੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੇ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਯਾਤਾਯਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ ਦੋੜ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬਧੀ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਏਡਸ, ਡਾਈਰੀਆ, ਟੀ ਬੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 2009 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਝਕਝੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਯੂ ਐਸ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕੋਰਡ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਘੰਟੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਜੱਦਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੱਦਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਮਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜਾਰ ਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੁਪਹਿਆਂ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ 27 ਫੀਸਦੀ, ਜੱਦਕਿ 13 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕੋਰਡ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਝੇਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ‘ਚੋਂ ਉਬਰਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਣਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਤੇਜ ਗਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਆਈ ਆਰ ਐਫ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਧੇਅਕ 2014 ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਗਲੇ 5 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੌੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜਾਰ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਹਜਾਰ ਤੇ ਫਿਰ 50 ਹਜਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਬਤ, ਰੇਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਣ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂਕਿ ਦੁਪਹਿਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਨ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਵਧੀਆ ਹੈਲਮੈਟ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢੁੰਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਦਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ 40-65 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ 25-75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੂਸਟਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਤਾਹਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 54-80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਟਨਾਸਥਲ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਚਕਿਤਸਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਖਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਚਕਿਤਸਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹਤਾਹਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦਰ ਸੈਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: +91 98880 31426

...ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਸਕੇ - ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Posted on:- 01-10-2014

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ