ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ - ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ

Posted on:- 29-09-2014

ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ : ਪਹਿਲਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਿਲ-2010।’ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿਲ-2010’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੋ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ : ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੋ੍ਰਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2010’ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ-2010’।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਸੀ।

ਹੁਣ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਿਲ-2014’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਿਲ-2010’, ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਗੜੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਡਾਹ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚਰਚਿਤ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ : ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਰਜਾ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੁਕਸਾਨ, ਹਰਜਾ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਖਟਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: ਧਾਰਾ-2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ-ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’ (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੋ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਰ ਹੀਲੇ-ਵਾਸੀਲੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ - ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ/ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ -8 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ-9 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ/ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਦੇ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ’ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਨਾਇਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਉਕਸਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਕਾਂ-ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਧਮਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਦੇਵੇ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼

22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਬਿਲ 2014 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਿਲ 2010’ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2010 ’ਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮਘਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥਿਆ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂੁ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਰਸਤਿਆਂ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਖਰੜ ਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਝਲਦਿਆ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ, ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਮ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ 2011 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

1. ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲਗਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਗੜਬੜ ਦਬਾਊ ਐਕਟ 1948 ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ।

1946 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕੰਮ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀਆਂ, ਉਜਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਟੇਲਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਗੀਰਦਾਰ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਜਾਮ ਦੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਰੱਈ ਮੁੱਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਵਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਲਗੌਂਡਾ, ਵਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਖਮਾਮ ਨਾਮੀ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੈਂਦੇ 16000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ 3000 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਗਰਾਮ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੋਂ ਕੁਬੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40000 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ।

2. ਸਿੰਘਾਪੁਰ ’ਚ ਲੱਗਭੱਗ 40000 ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ, ਜਪਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰੂਝਾ ਫੇਰੂ ਚਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਤਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਲਿਲਿਥਗੋਅ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਆਰਡੀਨੈਂਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ਼ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।

3. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1793 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਟੇਟ ਪਿ੍ਰਜਨਰਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਘੜੀ ਜੋ ਕਿ 1818 ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਆਰਡੀਨੈਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਓਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀ।

20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਮੀਗਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 1908 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ (ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਓਣਾ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਬਸਟਾਂਸ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ, ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ, ਦਾ ਕਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਬਗਾਵਤੀ ਇਕਤਰਤਾਵਾਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਬਗਾਵਤੀ ਮੈਟਰ ਦੀ ਪਿ੍ਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸਨ। ਦੀ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਸ਼ ਐਕਟ 1914 ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਗਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੀ ਡੀਫੈਂਸ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1915 ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੀ ਡੀਫੈਂਸ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1915 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਗਾਵਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਰੋਵਾਲਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ 1919 ’ਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਤੇ ਰੈਵੂਲਿਉਸਨਰੀ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਕੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਅਸੀਮ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ। 1935 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 1930 ਵਿਆਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰੂਢੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਵਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ, ਬਿਹਾਰ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਆਡਰ ਐਕਟ, ਬੰਬੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਬੈਂਸ਼ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੇ ਪਏ। ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਨਸਨ ਆਫ ਵੁਆਏਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼) ਐਕਟ ਆਫ 1970 ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (1978), ਆਸਾਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ (1980), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (1980 ਜੋ 1984 ਤੇ 1987 ’ਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਐਂਟੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਐਕਟ (1982), ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਸ਼ਪੈਸਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (1983), ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਵਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ (1983), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਵਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ (1983), ਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਅਣਲਾਅ ਫੁੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ (1982), ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਐਕਟ 1984, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ਼ (1984), ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਐਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ (ਬਚਾਅ) ਐਕਟ (1986), ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ (1987), ਅਤੇ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋ੍ਰਟੇਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟ (1988)

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੇਧਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਬਚਾਅ) ਐਕਟ (ਟਾਡਾ) 1987 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ (ਪੋਟਾ) 2002 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜੁਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲਏ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿਤਿੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨੂ ਠਾਕੁਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

‘‘ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਟਾਡਾ ’ਚ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਭਿਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਰੋਕਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਖਮ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਪੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸਾਧਾਰਨ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਣ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਤੀ, ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਆਡਰ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਡਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ’ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਉਤਵੱਧ ਧਮਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

1. ਦੀ ਮੇਂਟੀਨੈਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ 1971 (ਮੀਸਾ)

1973 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਡਿਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸਾ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ-ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਓਤਸਾਹਤ ਭੰਨਤੋੜ, ਦਹਿਸ਼ਗਦਰੀ, ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਬੇਰੋਕ ਤਾਕਤਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਤਲਾਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਨ ਆਦਿ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-1977) ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤਸੀਹੋ ਦੇਣੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਲਬੰਦੀ-ਨਸ਼ਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

2. ਦੀ ਟੇਰੋਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡਿਸਰੱਪਟਿਵ ਅੇਕਿਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1987

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਈ 1995 ’ਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

3. ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਨਸਨ ਆਫ ਟੇਰੋਰਿਸਟ ਐਕਟ, 2001 (ਪੋਟਾ)

11 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਹਿਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਾਡਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਖਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਗੰਭੀਰ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4. ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (1980, ਜੋ 1984 ਅਤੇ 1987 ’ਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ)

5. ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1967 ਨੂੰ 2004 ’ਚ ਪੋਟਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਟਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਗਲ ਧਰੀ ਸੀ।

6. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ (1981)

7. ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (1999) (331)

8. ਦਿੱਲੀ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਾ ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (1999) (331) ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਕਾਨੂੰਨ) ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫੀਕੇਟਸ਼ਨ ਨੰ: ਜੀ ਐਸ ਆਰ 6 (ਈ) ਰਾਹੀਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (1999) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

9. ਦੀ ਕਟਨਾਇਕਾ ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2000

10. ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2001

11. ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਅਕੈਟ, 1986 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਕਟ ਨੰ: 7 ਆਫ 1986

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗੁੰਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1970 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁੰਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲਜ਼ 1970

12. ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1962
13. ਆਸਾਮ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡ (ਆਟੋਨੋਮਿਸ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕ) ਐਕਟ, 1952
14. ਦੀ ਆਸਾਮ ਪ੍ਰੀਵੈਟਿਵ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1980
15. ਦੀ ਆਸਾਮ ਡਿਸਟਰਬਡ ਐਕਟ, 1955
16. ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ (ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ) ਸ਼ਪੈਸਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, 1983
17. ਦ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ, 1983
18. ਦ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਸ਼ਪੈਸਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, 1983
19. ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਆਰਮਡ ਐਕਟ, 1947
20. ਦ ਬਿਹਾਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1981
21. ਦ ਬੰਬੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 1947
22. ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਗੜਬੜ ਦਬਾਊ ਐਕਟ, (1948)
23. ਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬ�ਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 1978
24. ਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਸਟ੍ਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, 1990
25. ਦ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ (ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰਰ) ਸ਼ੈਪਸਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, 1990
26. ਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਿਆ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਅਧਿਨਿਅਮ, 1990
27. ਦ ਛੱਤੀਸਗੜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2005
28. ਦ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ (1982)
29. ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ (1983)
30. ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1985
31. ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਡਕੈਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੂ, ਗੁੰਡਿਆਂ, ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਧੰਦਿਆ, ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1986
32. ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (1982)
33. ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਏਰੀਆ (ਖਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਐਕਟ (1984)
34. ਦ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ (1984)
35. ਦ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਐਕਟ (1986)
36. ਦ ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ (1987)

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ

1. ਤਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਨਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੀਸਿਟ ਟਰੈਫਿਕ ਇਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸੱਬਸ਼ਟਾਂਸਜ਼ ਐਕਟ 1988
2. ਦ ਕਰਨਾਟਿਕਾ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਡਕੈਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੂ, ਗੂੰਡਿਆਂ, ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1986
3. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1980
4. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦਾ ਝੋਪੜੀਆਂ ਲਾਰਡਾਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1981
5. ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਡਕੈਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੂ (ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੂ), ਗੂੰਡਿਆਂ, ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਝੋਪੜੀ-ਮਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1982
6. ਦ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, 2005
7. ਦ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, 1999

ਸੰਪਰਕ: +91 94170 67344

ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ - ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ

Posted on:- 29-09-2014

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ