ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2012: ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ -ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

Posted on:- 08-06-2012

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਦਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਣਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਸਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਟਾਦਰਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਵਤ ਵਸਤੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੀ-ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਨੰਤਰ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 1930ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੰਕਟ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ 2008-09 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਥੋਕ ਰੂਪ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 2005 ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅੀਧਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਥੱਲੜੇ ਜਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰੱਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ (ਵੇਚੀ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ) ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਆਂ-ਪਾਂਧੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨੌਰਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੇਂ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ 7.1 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਚਿਆਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਉਸ ਥੱਲੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 2.2 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ 1992 ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਓਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਨਲਕਾ, ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਓਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰੇਗਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਇੱਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 7.2 ਅਨੁਸਾਰ ''ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮਿਥਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪ-ਬਲਾਕ, ਬਲਾਕ, ਦਰਿਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ”।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਉਜੜੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 10.2 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਆਬਿਆਨੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੁਕਤਾ 10.3 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਛਾਂਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ 13.4 ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ 16.3 ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸਣਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 67 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ 7.5 ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲ਼ੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇਦਾਰ ਵੰਨਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕਾਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 506 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ । ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਾਕਸ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ-ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਲਾਈਫ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 20 ਲਿਟਰ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2-3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ 1998 'ਚ ਬੋਲੀਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ 'ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਮੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਬਾਂਬਾ ( ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ( ਸੇਮਾਪਾ ) ਆਦਿ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬੋਲੀਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਚਾਬਾਂਬਾ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕੂਆ ਡੇਲ ਟੁਨਾਰੀ ਨਾਮੀ ਸੰਘ ( ਇਸ ਸੰਘ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵਿਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ । ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਇਤਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਮੱਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਐਕੂਆ ਡੇਲ ਟੁਨਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੂਗੋ ਬੈਂਜ਼ਰ ਨੇ ਐਕੂਆ ਡੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਝੜੱਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਨੌਜੁਆਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਰੁਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਉਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਐਕੂਆ ਡੇਲ ਟੁਨਾਰੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਚਾਬਾਂਬਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ'ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ' ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਮੱਚੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ।

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋੰਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2012: ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ -ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

Posted on:- 08-06-2012

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ