ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ - ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਜੀਦਾ’

Posted on:- 18-08-2014

26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਅਰਧ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 42 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿਸੇ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਨੁਛੇਦ 21(ਏ) ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਥੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੂਜਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23(1) ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ।ਡੀ.ਐਫ਼.ਐਨ.1-13/2009-ਈ.ਈ.-4 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐਫ਼.ਐਨ.61-03/2010/ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.(ਐਨ. ਅਤੇ ਐਸ.) ਮਿਤੀ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀਈਟੀ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸਾਂ, ਪੜਚੋਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਨਣਯੋਗ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਮਈ ਤੱਥ ਅਤੇ ਪੱਖ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੇ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਮਾ- ਸੀਮਾਂ, ਪਾਸ ਅੰਕ, ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 76/4/2010/ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ./ਅਕੈਡ. ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏੇੇ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ.-2014226 ਮਿਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ 2014 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਲਗਭਗ 6000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀ.ਐਡ. ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਫ-51.ਐਫ.1/2007/ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.(ਐਨ. ਅਤੇ ਐਸ.) ਮਿਤੀ 27.11.2007 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 3.2.1 ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐਡ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕਟਾਗਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 50% ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 45% ਅੰਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ: 3.2.2 ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਹਲਿਾ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ 45% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 40% ਅੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਗਲੇ 2 ਸੈਸ਼ਨਾ ਲਈ ਬੀ.ਐਡ. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਭਗ 43000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਡ. ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਟੀਈਟੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 45% ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 5% ਅੰਕਾ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਰਮ ਸਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਐਡ. ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਜਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐਫ.ਐਨ. 61.1/2011/ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.(ਐਨ. ਅਤੇ ਐਸ.) ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚਂੋ 5% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ੳ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੇ ਬੀ.ਐਡ. ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਕਾਮ., ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਐਡ. ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੀ.ਕਾਮ. ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਫ਼.ਐਨ. 61-1/2010/ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.(ਐਨ. ਅਤੇ ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਬੀ.ਕਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰ਼ੰਤੂ ਬੀ.ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬੀ.ਐਡ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤੇ ਗਏ।

ਤੀਜਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਐਡ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆੳਂੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੀ.ਐਡ. ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰੇਦਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ 2009-10 ਦੇ ਬੀ.ਐਡ. ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 79 ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਬੀੇਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੀਈਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 150 ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਂੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊੁਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੇ 11 ਵਿਸ਼ਾ-ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 90 ਵਿਚਂੋ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, 05 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 15, 40 ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 30, 09 ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 45, 11 ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਅਤੇ ਸਿਰਫ 03 ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 90 ਵਿਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਾਨਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੀ.ਐਡ. ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਜਾਂ ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰ਼ਸਕ ਇਸਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੈੱਟ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 1991 ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮ ਫਿਲ. ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1993 ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੀ.ਐਡ. ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਆਦਿ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈੱਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰੋਂ ਹੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਈਟੀ 150 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਂੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਸਿ਼ਕਵਾ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐਫ਼.61-1/2011/ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ./ਅਕੈਡ.ਏ65411-445 ਮਿਤੀ 9 ਅਪੈ੍ਰਲ 2013 ਅਤੇ ਐਫ਼61-2/2013/ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ./ਅਕੈਡ. ਮਿਤੀ 22 ਮਈ 2014 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ, ਭਾਵ 66% ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਇਜ਼ਾਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਆਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 66% ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਨਿਰਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਿਵਹਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹਨਾ ਮਕਸਦਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 150 ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 90 ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਉੱਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਣਿਤ ਦੇ ‘ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ (ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਚਾਂਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 70 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 80 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਵਿਚੋਂ ਉਸਦੇ 20 ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 90 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿ਼ਸ਼ਮਈ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਕੇ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਗਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਐਡ. ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੀ.ਐਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੇ 0.25 ਅੰਕ ਦੇ ਰਿਣਾਤਮਨ ਅੰਕਣ (ਨੈਗੀਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁੱਕੇਬਾਜੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਛੇਵਾਂ ਤੱਥ: ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ (ਸੀਸੀਈ) ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਹਫ਼ਤਾਵਰ ਟੈਸਟ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੈਸਟ, ਪਾਠ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਹਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਰੰਤੂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 150 ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 90 ਮਿੰਟ (ਹੁਣ ਢਾਈ ਘੰਟੇ) ‘ਚ ਪਰਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਾਕਣ (ਪਰਖ) ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਰਖ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੱਤਵਾਂ ਤੱਥ: ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ।ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਨਣ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 20¿ ਭਾਵ 30 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਕਲਪ-ਸੂਚੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ 20% ਭਾਵ 30 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 3 ਜੁਲਾਈ 2011, 9 ਜੂਨ 2013 ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ-ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤਂੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਾਹਿਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ।ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 30 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਟੀਈਟੀ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗਲਤੀ ਬਦਲੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ 30 ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਤੇ 30 ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟੀਈਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ 1 ਦੇ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਾ 2 ਦੇ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫੀ ਆਦਿ ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 60 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 30-30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਰਟ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ, ਸਰੀਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਲਾਈ-ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਟੀਈਟੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ੳਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਿਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 25000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਈਟੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਈਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਟੀਈਟੀ-1 ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਟੀਈਟੀ-2 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਭਾਵ ਅੱਪਰ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ 7 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਬਲਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੁੜਵਾਈ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ,2011 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐਫ.ਐਨ. 61-1/2011/ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.(ਐਨ. ਅਤੇ ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ।

ਅੱਠਵਾਂ ਤੱਥ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ।ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਟੀਈਟੀ-1 ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਭਾਵ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਟੀਈਟੀ-2 ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਚੋਂ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਭਾਵ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਰਿਸਰਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਔਖਿਆਈ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਟੀਈਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਟੀਈਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਾਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਲ਼ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 28 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਉੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਈਟੀ-1 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 55000 ਉਮੀਦਵਾਂਰਾਂ ‘ਚੋਂ 700 ਅਤੇ ਟੀਈਟੀ-2 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,54000 ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 172 ਉਮੀਦਵਾਂਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੌਧਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟੀਈਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨੌਵਾਂ ਤੱਥ - ਨੌਵਾਂ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਡ., ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਆਦਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ (ਮੈਟਰੀਮੌਨੀਅਲ ਵੈਲੀਯੂ) ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖਬਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਟੀਈਟੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਅਯੋਗ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।


ਦਸਵਾਂ ਤੱਥ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਵਧਦੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੀ.ਐਡ. ਦੇ ਕੋਰਸ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 80000 ਤੋਂ ਇੱਕ 100000 ਰੁਪਏ (ਬਿਨਾ ਪੇਡ ਸੀਟ ਤੋਂ) ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ., ਬੀ.ਐਡ. ਪਾਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 2 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 4 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉੱਚਤਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਈ (3000-7000), ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ (600), ਬੈਂਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (35-40), ਦੋ ਤਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ (300 ਘ 2 ੵ 600), ਕੈਫੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਜਲਟ ਦੇਖਣ (130), ਡਾਕ ਖਰਚ (30), ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7000-8000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 30,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। 28 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਟੀਈਟੀ-1 ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 55,000 ਉਮੀਦਵਾਂਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 47,857 ਤੇ ਟੀਈਟੀ-2 ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਲਗਭਗ 1,54,000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1,35,833 ਰਹਿ ਗਈ ਹੇੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35,000 ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਂਰਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਡ. ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘਟਣਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਧਾਰਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-2 ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

ਗਿਆਰਵਾਂ ਤੱਥ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਸਵੈ-ਮਾਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾ ਦੁਆਰਾ ਟੀਈਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ=;ਵਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਰੁਲ-ਖੁਲ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ=;ਵਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਟੀਈਟੀ ‘ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ 400 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਂੋਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ 10¿ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟੀਈਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੱਥ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਿਰਫ 0.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 5¿ ਜਿਹੇ ਨਿਗੂਣੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਵਜਾਏ ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਟੀਈਟੀ ਯੋਗਤਾਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਇਸਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬਹਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: +91 94170 92750

Comments

owedehons

http://onlinecasinouse.com/# casino bonus codes best online casino <a href="http://onlinecasinouse.com/# ">casino bonus codes </a> slots games free

ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ - ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਜੀਦਾ’

Posted on:- 18-08-2014

Comments

owedehons

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ