ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

Posted on:- 25-07-2014

`ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ` ਕਾਲਮ ਨਜ਼ਰੀਆ `ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦਾ ਲੇਖ `ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼` ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਖਾਸਾ ਤੇ ਇਨਕ਼ਲਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। - ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਘਾੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਖ ਮਾਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ਼-ਵਾਹਕ ਦੀ’ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮਖ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ‘‘ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ’’ ਰੂਪ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ਼-ਵਾਹਕ’ ਦੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲ਼-ਵਾਹਕ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘‘ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ’’ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੰਡਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਡ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਲੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਲਧਨ’ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਉਸਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੰੁਮਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਇਸੇ ਮਨੌਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਤੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਤੋੜਦਾ-ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਉ ਹੁਣ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਨੋਖੀ ਸਮਝ

ਗੁਰਮਖ ਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸਮਝ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੰਨੇ ਚੰਨ ਚਾੜੇ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ। ‘‘ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ’’ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਓ ਸ਼ਾਓ-ਚੀ ਵੀ ਇਸੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਦੀ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਓ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ਼ ਆਉਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ। ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਾਸ ਦੌਰ ਦੀ ਉਪਜ ਸਨ। ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਗੀਰੂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਿਉਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਗੀਰੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਓ ਨੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਗੀਰੂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।


ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਗੀਨਾ ਜੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੇਵਲ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗੀਰੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਹਦੀ ਜਗੀਰੂ (ਜਾਂ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ)? ਇਸ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਬਦਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗੀਰੂ, ਭਾਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਗੀਰੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਅਜੇ ਨੇਪਰੇ੍ਹ ਚੜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ਼-ਵਾਹਕ ਦੀ’ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦੀ ਹਿੰਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਾਮਯਾਬ ਹੈ।


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਜਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ (ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ) ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਨੂੰ ਏਂਗਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ 1845 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ’ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:


‘‘ਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ - ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ‘‘ਕਿਸਾਨ’’ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਪਣੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਲਈ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਹੀ ਸੰਪਤੀਹੀਣ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਦਲੀਲ, ਕਿ ਕਿਉ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।


ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ-ਜਿਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹੀਓ ਲੱਛਣ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਫਾਕਵਸ ਦੀਮੈਂਤੀਏਵ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ (ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕਾਮੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਯੋਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ (ਪੈਸੇ ਵਾਲ਼ੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ, ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ’’ (ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।’’
[‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਹਨ?’ ਪੰਨਾ-92-93 (ਅਨੁਵਾਦ-ਸਾਡਾ)]


‘‘ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਟਸਕੀ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਉਜ਼ਰਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਚਕੋਤੇ ਤੇ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ (ਲੈਨਿਨ ਕਲੈਕਟਡ ਵਰਕਸ-4 ਪੰਨਾ-136 ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡਾ, ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ

ਗੁਰਮਖ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਹੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਖੜੀ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ।’’ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ) ਤਾਂ ਫੇਰ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰੋੜਾ ਬਣ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੌਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ‘‘ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਪਰ ਮਾਓ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖ਼ਲ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਹੋਵੇ (ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ‘‘ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ।


ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ‘‘ਵਿਕਸਤ’’ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ‘‘ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ, ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ’’ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ?

ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਲਝੇਵੇਂ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।’’

ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਈਆਂ ਤਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ‘‘ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’’ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ‘‘ਹੱਲ’’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣ! ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੱਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ‘‘ਉਲ਼ਝੇਵੇਂ ਭਰਪੂਰ’’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਲ਼ਝੇਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਲ਼ਝੇਵੇਂ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੌਖੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰ੍ਹੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ ਲਹਿ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਝ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦੇ ਉਲ਼ਝੇਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦਾ ਕਠਮੁੱਲਾਪਣ ਉਸਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਠਮੁੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਨਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾੜਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪਈਏ ਤੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉ ਝਿਜਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਵਧੇ ਜਗੀਰੂ ਲਗਾਨ ਨਾਲ਼? ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ‘‘ਨੰਗੀ ਅੱਖ’’ ਨਾਲ਼ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।


ਗੁਰਮਖ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਘਚੌਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਜਗੀਰੂ ਭੂਮੀਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਜੂਆ ਭੂਮੀਪਤੀ।’’ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਘਚੌਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਠੋਸ ਸਮਝ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਠੋਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਲੀਕਣ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਘਚੋਲ਼ੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ?

ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਰੂਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ

ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਖ ਮਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਉਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧਣ, ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਕਰਨ ਵਧਣ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ’ਤੇ।


ਇਸਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਉਸਨੇ (ਲੈਨਿਨ ਨੇ) ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਬਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ?


ਫੇਰ ਉਹ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੱਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਿਲਖਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਮਿਲਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੈਨਸ਼ਵਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਲੈਖਾਨੋਵ ਮਿਲਖਾਂ ਦੇ ਮਿਉਸਪਲਈਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਪਰ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਮਿਲਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। 1917 ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ,ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।


ਲੈਨਿਨ ਨੇ 1905 ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ/ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਨੇ 1917 ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰੋਦਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੱਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੌਮੇ, ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।’’


ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੱਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ। 25 ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਕੀ ਫਾਰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੱਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ੍ਹਾ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ‘‘ਵੰਡ’’ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਨੂੰ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਭੂਮੀ ਫਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘‘ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਜਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ।’’ (‘ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’(ਹਿੰਦੀ) ਪੰਨਾ-210)।


ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘‘ਵੰਡ’’ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇੱਕ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੋ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਆਮਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਰੂਸ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆਈ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਨਰੋਦਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਧਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲ਼ੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੱਈ ਸਵਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।


ਹੁਣ ਗੁਰਮਖ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਲਏ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਜੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ਗੱਡ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ‘‘ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ’’ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਸਨ।’’ (ਲੈਨਿਨ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਾਪ, ਸੈਂਚੀ-28, ਪੰਨਾ-305)


ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣ’ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਦਾ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ


ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ (ਇਸ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੀ) ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਉਲੀਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਖ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧ ਕੀ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼? ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ਼-ਵਾਹਕ ਦੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਲੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ਼-ਵਾਹਕ ਦੀ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸਗੋਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜੰਗਲ਼ੀ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਜਰਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ਼-ਵਾਹਕ ਦੀ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ਼-ਵਾਹਕ ਦੀ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਲ਼ਟ ਪਟੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਠੋਸ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਬੇਹੱਦ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਿਆਸੀ ਘਚੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ਼-ਵਾਹਕ ਦੀ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘... ਇੱਥੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’


ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਕਾਰਜ ਭੂਮੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਫ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’


ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ਼ ਬੰਨਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੱਕਾ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਿਛਾਂਹ-ਪਿੱਚੂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਿੱਕੀ ਸੰਪੱਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਰੀਬਪਲਿਕਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਜਗੀਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੋਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।’’ (ਮਾਰਕਸ-ਏਂਗਲਜ਼, ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਾਪ, ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ, ਪੰਨਾ 317) ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਕੇਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਲਾਕ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੋਟੇ ਸੰਪੱਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖੋ, ‘‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਜਮਹੂਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ਼ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ: ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖਿਲਾਫ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹ-ਪਿੱਛੂ ਕਦਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਜਮਹੂਰੀਏ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’’ (ਸਤਾਲਿਨ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਾਪ, ਸੈਂਚੀ-1, ਪੰਨਾ-234)। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹਰ ਹਾਲ ‘‘ਇਨਕਲਾਬੀ’’ ਕਦਮ ਹੈ।


ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ਼ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲ਼ੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੀਹਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
   1.) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਖ ਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
   2.) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
   3.) ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਖੁੰਢੀ ਕਰੇਗਾ।


ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ਼ ਬੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾਹਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਏਂਗਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ,‘‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ‘‘ਘਰ’’ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ‘‘ਨਿਆਮਤ’’ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ਼ ਆਇਰਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਰਮਨ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਟੱਬਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਬਗੀਚੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਕਮਾਉਦਾ ਹੈ, ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਉਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਧਾਰਨ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਸਤੇਪਣ ਦਾ ਭੇਦ।’’ ...‘‘ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਜ਼ਰਾਇਤ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੇਲ਼, ਘਰ, ਬਗੀਚਾ ਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨੇਮ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਨਾਲ਼ੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਜੋ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਨਵੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।’’ (ਦਿ ਹਾੳੂਸਿੰਗ ਕੁਅਸ਼ਚਨ’’ ਮਾਰਕਸ ਏਂਗਲਜ਼, ਸਲੈਕਟਡ ਵਰਕਸ ਭਾਗ-2, ਪੰਨਾ 301-302)


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਖੁੰਢੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘‘ਨਰੋਦਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਨੇੜਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ
   * ‘‘ਪ੍ਰਵਾਸ’’ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
   * ‘‘ਪ੍ਰਵਾਸ’’ ਕਿਰਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਬੰਧੂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
   * ‘‘ਪ੍ਰਵਾਸ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੜਪੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਰੇਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ (ਲੈਨਿਨ ਕਲੈਕਟਡ ਵਰਕਸ, ਸੈਂਚੀ 3, ਪੰਨਾ 249-50-51)।


ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਗਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਿਖੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਧ-ਪੋ੍ਲੇਤਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਭੋਲ਼ਾਪਣ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।

ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਦਲਿਤ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ (ਦਲਿਤਾਂ) ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਕੱਖ-ਕੰਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।’’


ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ‘‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ’’ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਨਿਰਪੇਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸੱਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’’ ਜਦਕਿ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ‘‘ਨੰਗੀ ਅੱਖ’’ ਨਾਲ਼ ਵੇਖਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 1951 ਨਾਲ਼ੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 6 ਗੁਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜਮਾਤੀ ਦਾਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਂਦੀ-ਪੀਂਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, (ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ)ਇਹ ਜਮਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਜ਼ਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਹੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ-ਉਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੱਈ ਘੋਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣਾ ਰੱਖਣ, ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ, ਜਾਤੀ-ਦਮਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)


ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਿੱਕਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੋਮਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।’’ ਇੱਥੇ ਜਾਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕਦਮ ਹੀ ‘ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸੋਮੇ’ ਤੋਂ ‘ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਖਾਇਕ’ ਬਣ ਗਿਆ! ਇਸ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ?


ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ‘ਪੂਰਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਖਾਇਕ’ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਕਿਰਤ ਵੰਡ, ਜਾਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਜਗੀਰੂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਰੋਕ ਸਨ ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਨਾਲ਼ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਜਾਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ (ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ) ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੱਛੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਕਠਮੁੱਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਭ ਪੂਰਵ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।


ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਪੂਰਵਜ਼ ਹੇਗੇਲ ਤੋਂ ਇਕ ਟਰਮ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ - ਉਹ ਹੈ ਸਬਲੇਸ਼ਨ (Sublation)। ਸਬਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘‘ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਜੀਵਤ ਰੱਖਣਾ’’ (ਲੈਨਿਨ) “To Supersede, Put an end to, but Simultaneously maintain, Preserve”) ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਜ਼, ਲੈਨਿਨ, ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਓ ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।


ਖੈਰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ‘‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼’’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ (‘‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼’’) ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਂਝੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ ਦਾਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉੱਚ-ਉਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।


ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ‘‘ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ’’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘‘ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ’’ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੌਬਿਨ ਹੁੱਡ ਦਾ ਚੇਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾਇਕਵਾਦ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਓ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘‘ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ’’ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ’’ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ, ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਮਸਲੇ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲੇਖ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਦਮ ਹਰ ਥਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।’’ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਥੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਇਸਦੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੈਰਿਸ ਕਮਿੳੂਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?


ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦਾ ਅੰਤ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਆਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।’’ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਖ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦੇ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜੋਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਆਧੁਨਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।’’ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਖ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਖੜੋਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਦੇਵੇ।

ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Comments

ਅਮਨ

ਐਡਮਿਨ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿਓ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

Posted on:- 25-07-2014

Comments

ਅਮਨ

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ