ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ -ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
Posted on:- 23-07-2014
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣ ਪਿਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਵਲ ਆਉਣ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਬੂਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਸੁੰਭੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਪੋਹਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬੂਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਖਤਰਨਾਕ ਬੂਟੀਆਂ ਗਾਜਰ ਘਾਹ ਤੇ ਭੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪਰੋਕਤ ਬੂਟੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਜਾਂ ਘੂਰਨਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਡੁਕਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧੯੬੨ ਦੀ ਭਾਰਤਚੀਨ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੈੱਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਖੁਦਵਾਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜੈਡ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ‘ਮਾਨਯੋਗ’ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇਖੀ ਗਏ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ੧੯੭੭ ਵਿਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪਾਲਿਆ ਆਦਰਸ਼ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਿਖਿਆ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ੩੪ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ੬ ਸਕੂਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਗਏ। ਸ. ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੱਧੀਅਧੂਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਸ. ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਲ) ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਤਹੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲੀ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਣਗ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿਚ ਅੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: +91 81465 63065