ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਨਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।''
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉ¥ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਈ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਮੈਕ, ਆਈਸ ਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹ ਕਰ ਰਹੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਪਿਆਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ.ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਧਨੇਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਘਟਨਾਮ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 80% ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤੱਥ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ-ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਨਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਨਹ ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੇਗੀ।