Thu, 21 November 2024
Your Visitor Number :-   7254391
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
Posted on:- 09-04-2013

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਫ਼ੈਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ 700 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਂਸਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ  ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਪ੍ਰਸਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿੱਦਿਆ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੌਲੀ  ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009’ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਇਆ ਆਏ ਦਿਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਂਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਚ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮ. ਏ. ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਗਨਦੀਪ ਚੌਂਕੀਮਾਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਸੀ ਆਦਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ