ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
Posted on:- 18-04-2022
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵੀਂਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਉੱਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਧੌਂਸ ਥੋਪਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੌਲਨਾਕ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਮੂਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ (2002), ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2013), ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ (2020) ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਹਮਲੇ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹਨ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਫ਼ਾਈਲਜ਼’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂ ਰਾਮਨੌਮੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਆਦਿ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉੱਪਰ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੌਧਿਕ, ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਦਾਰੇ ਸੰਘ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ’ਚ ਮੁੜ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭਾ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਭਗਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਜੂਮ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਭੜਕਾਹਟ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰੌਲੀ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਖਰਗੋਨ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਖੰਭਾਤ (ਗੁਜਰਾਤ), ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ (ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੌਲੀ ’ਚ 62 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਆਦਿ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੰੁਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ’ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਐਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇਪੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।