ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ

Posted on:- 26-11-2020

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹਮਾਇਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ, ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹਕੀਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰਵਾਦੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।