ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
Posted on:- 08-09-2020
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਡੀਆਰਓ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਚੈਤੰਨਿਆ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਘੂਨਾਥ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ-ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਤਪਸ ਚਕਰਵਰਤੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਘੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ, 'ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਆਈਐਸਈਆਰ) ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹਰੈਲ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਰਥੋ ਸਾਰਥੀ ਰੇਅ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਅ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਲਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੇ. ਸਤਿਆਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਭਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਵੀ. ਕੁਰਮਾਨਾਥ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਥੌਰ ਤੇ ਵਿਪਲਵ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਸਮੇਤ, ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਿਰੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਐਮ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੋਰਖੇ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਗੈਚੋਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ 12 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਕ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਡੀਆਰਓ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਅ, ਸਤਿਆਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਕੁਰਮਾਨਾਥ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।