ਸੀਡੀਆਰਓ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀਬਾਬੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
Posted on:- 30-07-2020
ਸੀਡੀਆਰਓ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀਬਾਬੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੈਨੀਬਾਬੂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੜੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਕਾਂਗਰਸ- ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਬਣੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਐਨਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ 81 ਸਾਲਾ ਬਜੁਰਗ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਓਂ ਨਿਆਪਾਲਕਾ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੈ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀਬਾਬੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾ. ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਉਹ ਡਾ ਜੀ ਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਾ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਇਹੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਪੂਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲੀਸ ਉਸਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਲੈਪਟਾਪ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮੰਬਈ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਥਕਾਊ ਅਤੇ ਖਿਚਾਅਪੂਰਨ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀਬਾਬੂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਏ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਡਾ. ਜੀ ਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਡੀਆਰਓ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀਬਾਬੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1. ਭੀਮਾਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2. ਯੂਏਪੀਏ, ਪੀਐਸਏ, ਐਨਐਸਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 3. ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4. ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਕੇ. ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੇਤੱਨਿਆ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਪਸ ਚਕਰਾਬਰਤੀ ਅਤੇ ਵੀ.ਰਘੂਨਾਥ
ਸੀਡੀਆਰਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ), ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਏਪੀਡੀਆਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਆਸਨਸੋਲ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ), ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਸੀਪੀਡੀਆਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਮਨੀਪੁਰ), ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਮਤੀ (ਅਸਾਮ), ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ), ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫੋਰਮ (ਕਰਨਾਟਕਾ), ਝਾਰਖੰਡ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਝਾਰਖੰਡ), ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਦਿੱਲੀ), ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ (ਹਰਿਆਣਾ), ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਨ ਮਨੀਪੁਰ, (ਦਿੱਲੀ); ਜਨਹਸਤਕਸ਼ੇਪ (ਦਿੱਲੀ)