ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Posted on:- 19-07-2020
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੈੱਸਐੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਘੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਮਾਨਸਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਗਰਾਓਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਸੁਨੇਤ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉੱਭਿਆ, ਲੌਂਗੋਂਵਾਲ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਨਗਰ (ਜਲੰਧਰ)ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ)ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ), ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਹਰਿਆਣਾ), ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ (ਹਰਿਆਣਾ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ), ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ, ਪਲਸ ਮੰਚ, ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ., ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗਿਆਰਾਂ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 81 ਸਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਏਮਜ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਥੋਪੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।