ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ: ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Posted on:- 04-03-2019
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ । ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੈਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਭਾ ਕੀਤੀ । ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ( ਮਾਸਾ ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ , 25000 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ , ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ , ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ , ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ , ਨੀਮ ਟਰੇਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ , ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ₹15000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ , ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ , ਸਮੇਤ 17 ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ , ਜਾਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ , ਕਰਨਾਟਕਾ , ਤਮਿਲਨਾਡੂ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਗੁਜਰਾਤ , ਉੜੀਸਾ , ਬੰਗਾਲ , ਬਿਹਾਰ , ਉਤਰਾਖੰਡ , ਪੰਜਾਬ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਹਰਿਆਣਾ , ਕੇਰਲ , ਅਸਮ , ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਸੀ ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ । ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਵੀਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ । ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਨੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਬਨ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾਹੀਨ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਾਕਤ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੇਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ( TUCI ) ਤੋਂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘਵੀ , ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਵਰਕਰਸ ਕੋਆਰਡਿਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ , ਵੇਸਟ ਬੰਗਾਲ ( SWCC ) ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਮਹਾਂਦੇਵ , ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ , ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ , ਇੰਡਿਅਨ ਸੇਂਟਰ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨਿਅੰਸ ( ICTU ) ਤੋਂ ਨਰੇਂਦਰ , ਇੰਡਿਅਨ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨਿਅਜ਼ ( IFTU ) ਤੋਂ ਏਸ ਬੀ ਰਾਵ , ਆਈਏਫਟੀਊ ( ਸਰਵਹਾਰਾ ) ਤੋਂ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ , ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ , ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ( IMK ) ਤੋਂ ਸ਼ਿਆਮਬੀਰ , ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫੁਲ ਸਿੰਘ , ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇਂਦਰ , ਗੁਡਗਾਓ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ , ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇਂਦਰ , ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕੁਲ , ਸ਼ਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ , ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਵਰਦਾ ਰਾਜੇਂਦਰ , ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰਸ ਸੈਂਟਰ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸਤੀਸ਼ , ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਵਰਕਰਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ( AIWC ) ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਰਾਏ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰੁਤੀ ਸੁਜੁਕੀ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ , ਚਾਇਬਾਗਾਨ ਲੜਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਤੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਾਇਕਰੋਮੈਕਸ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ।