ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ -ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
Posted on:- 20-06-2016
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਜਾ-ਭਜਾਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਿਆ-ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ, ਮਹਿਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਨਿਹੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਉੱਪਰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ, ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਵੇ।