ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
Posted on:- 13-06-2016
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਜਾ-ਭਜਾਕੇ ਕੁੱਟਣ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਿਆ-ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਨਿੱਤਰੋਜ਼ ਨਿਹੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਉੱਪਰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਵੇ।