ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
Posted on:- 24-10-2015
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਪਹੁੰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਣਾਓਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ