ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼
Posted on:- 28-03-2015
-ਹਰਬੰਸ ਬੁੱਟਰ
ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਲਗਪਗ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 9.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬਿਨ ਕੈਂਬੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।1987 ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਗੈਸ ਉੱਪਰ 4 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ 1991 ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ 27 ਮਾਰਚ (26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
*ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 150 ਡਾਲਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਉੱਤੇ ਵੀ 50 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ; ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
*ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 1700 ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ; ਪਹਿਲਾਂ 370 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1,5 ਤੋਂ 2% ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 0,5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਧ ਕੇ 11,5% ਤੱਕ awpV ਜਾਵੇਗਾ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ 0,5% ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੈਕਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਵੱਧ ਕਮਾਈ, ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
* 1 ਮਈ, 2015 ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਚੋਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 78 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 474 ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ rgVf ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ 57 ਤੋਂ 351 ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 388 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ 233 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
* ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2020 ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 286 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
* ijhVy ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 2760 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 41220 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1100 ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 550 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ
* ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ 2,7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 261 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ; ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ 238 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।
* ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 6,3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ।
* ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ 158,3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55,3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ।
*ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 396 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 530 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲੀਆ 730 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 370 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2016-17 ਵਿੱਚ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 2,7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ
* ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 9,7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ jrUrq ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 9-9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੱਕ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ 1,8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬੱਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਨ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਕੇ ਪੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲੀ ਨਾਟਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।