ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਤਲਬ
Posted on:- 04-12-2014
ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ
-ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਖਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਗੰਭਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸ ਜੱਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਅਨੁਸੂਚਿੱਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿੱਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਹਂਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸੈਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਸੈਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਘਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਕੌਸਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸਪਲ ਜੱਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 749 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿੱਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਇਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਸਮੇਤ ਬਣਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹਰਇਕ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।