Thu, 21 November 2024
Your Visitor Number :-   7255068
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਫੋਰਡਏਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Posted on:- 26-11-2014

suhisaver


ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 118 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਘਰ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਫੋਰਡਏਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ  ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ  ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੇ ਡੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 33 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲੰਬਿਤ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਾਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ 118 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ Îਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਜਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਬੀ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਆਟਾ/ਦਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013/ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 31 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਫਰਵਰੀ, 2015 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਮਿਆਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ ਲਈ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਡੀਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਬਿੱਲ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈੱਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ 'ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ' ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਲੀਕਾਰ (ਬਿਡਰ)/ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 2005 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲੇੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਿਟਰਸ ਐਂਡ ਐਗਰੀ ਜੂਸਿੰਗ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਵਿਟੀਕਲਚਰ, ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਵੈਲਿਊ ਏਡਿਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ 1186 ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 31 ਮਈ, 2015 ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸਕਿਉਰਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਐਕਟ, 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ (ਕਾਟਨ ਯਾਰਨ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ (100 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿਸਟਰ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਯਾਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 'ਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ, 2014 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 25 ਨਵੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ