ਤੱਖਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਇਮਾਰਤ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ
Posted on:- 31-10-2014
-ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਖਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿੱਗੂ ਡਿੱਗੂ ਕਰਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬਾਲੇ ਗਲ ਸੜਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤੇ ਪਾਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਛੱਤ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ 2-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਬਿਸਲਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਪਏ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਿ੍ਰਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਟਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਸ ਸੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਧੱਰ ਤਕ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਇਲਡ ਰਾਇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਰੁੰਤ 10 ਲੱਖ ਦੇਵੇ ।