ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ ਧੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ
Posted on:- 19-10-2014
-ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੜਾ ਧੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਉਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈ ਗੁਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੱਲੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਛਪਵਾਕੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਕ੍ਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਰਸੀਦ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਸੀਦ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਸੀਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜਨ ਸਰਵਿਸਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ 4-5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਸ਼ਣ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਡਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ । ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੇਰਟ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਮੀ ਲਾਲ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਬੱਧਣ, ਨਿਸ਼ਾ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਆਦਿ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।