19 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
Posted on:- 11-10-2014
ਸੰਗਰੂਰ/ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ, - ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਐਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ 19 ਲੱਖ ਬੁਢਾਪਾ, ਅੰਗਹੀਣ, ਆਸਰਿਤ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਸਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸ਼ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਕਿੱਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾ
ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ
ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਸਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਪੈਨਸਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਅਲੀ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸਨ ਧਾਰਕਾਂ
ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਪਾਸੋਂ
ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਨਸਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸਨ
ਧਾਰਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦਾ
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ
ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਪੈਨਸਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਂੈਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ
ਦਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸਨ
ਧਾਰਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਣਗੇ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ
ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾ. ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾ.
ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਹੀ ਲੋੜਬੰਦ ਪੈਨਸਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰ
ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ।